दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप लगाने का आदेश दिया है। टाइटलर को पुल बंगश में तीन सिखों की हत्या का आरोप लगाया गया है। न्यायालय ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि टाइटलर भीड़ में शामिल थे जिसने गुरुद्वारे पर हमला किया था। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल की अदालत ने निर्णय दिया कि टाइटलर ने भीड़ को सिखों को मारने और गुरुद्वारा पुल बंगश को नष्ट करने के लिए उकसाया था।
1 नवंबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़की हिंसा में सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह को जिंदा जलाया गया। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि टाइटलर ने मारा, फिर भीड़ को लूटो कहा। टाइटलर ने भीड़ को बताया कि वे गुरुद्वारे को कुचल सकते हैं क्योंकि सिखों ने उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या कर दी है। अदालत ने निर्णय दिया कि टाइटलर ने दंगाइयों को सिखों के खिलाफ आपराधिक बल या हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए उकसाया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उस गैरकानूनी सभा के कुछ लोगों ने गुरुद्वारा पुल बंगश को नष्ट करने के इरादे से आग लगाई थी।
कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के वकील ने कहा कि तीन महत्वपूर्ण गवाहों हरपाल कौर, हरविंदरजीत सिंह और अब्दुल वाहिद ने दशकों बाद कांग्रेस नेता को फंसाने के लिए गवाही दी। अदालत ने पीड़ित पक्ष की दलील को खारिज करते हुए कहा कि देरी के आधार पर ऐसे गवाहों के बयानों को खारिज करना उनके साथ पहले से ही हुए अन्याय को बढ़ा देगा। यह माना जाता है कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, आरोपी को सिखों के खिलाफ हिंसक दंगों को भड़काने और उकसाने वाले व्यक्ति के रूप में नाम देने में देरी, आरोपी को आरोपों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती।
अदालत ने सरकारी वकील का दावा स्वीकार किया कि चश्मदीद गवाहों ने डर से विभिन्न एजेंसियों, समितियों या दंगों की जांच करने वाले आयोगों के सामने सच्चाई से बयान नहीं दिया था। साथ ही, अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की दलील को खारिज कर दिया कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जो टाइटलर को पुल बंगश की घटनाओं में किसी भी तरह की संलिप्तता से मुक्त करती थी। अदालत ने कहा कि आरोपी को आरोपों से मुक्त करने का अधिकार सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट से नहीं मिलता था।
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