पत्रकारों, कच्चे कर्मचारियों और किसानों को ‘नायब’ सौगात पत्रकारों की पेंशन से संबंधित दो शर्तें हटी किसानों को बोनस भी देगी हरियाणा सरकार 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को किया जाएगा परमानेंट

चंडीगढ़ः हरियाणा की नायब सैनी सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में है और लगातार प्रदेश वासियों को सागातें दे रही है. इसी कड़ी में अब प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पत्रकारों, किसानों और कच्चे कर्माचारियों को लेकर बड़े फैसले लिए है. गुरुवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के बड़े फैसलों की जानकारी दी

पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणाएं-
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कैबिनेट ने पत्रकारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सीएम ने कहा कि मीडियाकर्मियों की समस्याओं को लेकर फैसला लिया गया है कि उनकी मासिक पेंशन की दो शर्तें हटाई गई हैं. पत्रकारों की पेंशन आपराधिक मामले सामने आने पर या गलत आचरण या कोई और ऐसा मुद्दा सामने आने पर हट जाती थी लेकिन अब पेंशन जारी रहेगी. साथ ही अगर परिवार में दो मीडियाकर्मी काम कर रहे हैं तो एक पत्रकार को ही पेंशन मिलती थी. लेकिन अब इस शर्त को भी हटा दिया गया है. अब अगर परिवार में दो मीडियाकर्मी हैं तो दोनों को पेंशन मिलेगी.

खरीफ की फसल पर बोनस-
कुछ दिन पहले नायब सरकार ने हरियाणा में 10 और नई फसलों की MSP पर खरीदे जाने की किसानों को सौगात दी थी और अब एक और नई सौगात प्रदेश के किसानों को दी है. हरियाणा कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि चालू खरीफ की फसल पर प्रदेश सरकार किसानों को बोनस देगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस साल मई, जून और जुलाई महीने में पिछले साल की तुलना में बारिश कम हुई है जिसकी वजह से किसानों के खर्चे बढ़े हैं. नायब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि चालू खरीफ की सभी फसलों पर प्रति एकड़ दो हजार रुपये का बोनस मिलेगा. अगर किसी किसान के पास एक एकड़ से भी कम जमीन है उसे भी बोनस दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान 15 अगस्त तक अपनी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर करवाएं.

कच्चे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा की गारंटी-
नायब कैबिनेट में प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट की उम्र तक सेवा सुरक्षा की गारंटी दी है और इसके लिए एक्ट लाया गया ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन ना आए और कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को कई बाद में चुनौती ना दे सके. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इससे प्रदेश के करीब 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा. साथ ही कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के बेसिक वेतन के समान वेतन दिया जाएगा.

कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा-
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 15 अगस्त 2024 तक कच्ची नौकरी में पांच साल पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल का 5 प्रतिशत से ज्यादा वेतन मिलेगा. इसी तरह 8 साल का समय पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल का 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा और जिन कर्मचारियों की नौकरी का समय 8 साल से ज्यादा हो गया है उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 15 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा