हरियाणा: नायब सैनी बोला विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं, झूठ फैला रही है कांग्रेस, हम सब के लिए बड़े फैसले ले रहे

यहां पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस निरंतर झूठ बोल रही है। कांग्रेस नेता झूठ बोलने की बजाए जनता को बताते कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस को चुनावों में सबक सिखाने के लिए जनता ने उनके झूठ वादों को अच्छी तरह समझ लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भाजपा ने विकास कार्य बिना भेदभाव के किए हैं। हमारा मानना है कि भाजपा हरियाणा में तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाएगी और चुनाव पूरी तरह से तैयार हैं।
हम हर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे बड़े जनहित निर्णय ले रहे हैं. 4 तारीख को भाजपा की सरकार बनते ही विधानसभा में सभी निर्णय लागू होंगे। हमने भी कई फैसले लागू किए हैं। अब राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए हम कोई निर्णय नहीं ले सकते. हालांकि, कैबिनेट में उठाए गए मुद्दे चुनाव आयोग को विचार करने के लिए भेजे जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कैबिनेट ने उन्हें स्वीकार भी किया, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा। चुनाव आयोग अब उन पर फैसला करेगा।
नायब सैनी ने कहा कि जैसे हमने 1 लाख 20 हजार “एचकेआरएन” कर्मचारियों की नौकरी बचाई, उच्चतर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग और पोलिटेक्निक कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी भी बचेगी। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होता है। रिपोर्ट चुनाव आयोग को कमिटी द्वारा निर्णय लेने के लिए भेजी जाएगी। हम चुनाव अयोग की अनुमति मिलने पर इसे तुरंत लागू कर देंगे। CM ने चुनाव की तारीखों का स्वागत किया। अक्टूबर एक को चुनाव होंगे, और अक्टूबर चार को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। जनता से अपील है कि वे मतदान के महापर्व में भाग लें।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट बैठक को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हरियाणा में स्वागत है। हम चुनाव आयोग से इस निर्णय के बारे में पूछेंगे। कैबिनेट ने बीसी (बी) की रिपोर्ट स्वीकार की है। चुनाव आयोग को इस बारे में रिपोर्ट मिलेगी। नायब सैनी ने कहा कि विश्लेषण को अन्य अनुसूचित जाति और वंचित अनुसूचित जाति के कोटे के वर्गीकरण भी शामिल था। हरियाणा में अनुसूचित जाति को 20 प्रतिशत कोटा मिलेगा, जिसमें से 10 प्रतिशत कोटा वंचित अनुसूचित जाति को दिया जाएगा. हालांकि, अनुसूचित जाति कोटा में कोई बदलाव नहीं होगा। जब आवश्यकता होगी, दोनों पक्षों से कोटा उपयोग किया जाएगा ताकि कोई पद खाली न रहे।