हरियाणा की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विधानसभा चुनाव से पहले तक सरकार से अपनी मांगों को सुनने की कोशिश की. उन्होंने महा आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस रैली में उन्होंने सरकार को निजी स्कूलों के बकाया भुगतान का भुगतान नहीं करने पर वोट देने की चेतावनी दी। यही कारण है कि हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा से एक निजी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन की मांगों, उनके संघर्षों और भविष्य की रणनीति पर व्यापक चर्चा की।कुलभूषण शर्मा ने कहा कि वह पिछले लंबे समय से सरकार से अपनी मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं। उन्हें इस विषय पर सरकारी मंत्रियों से भी बातचीत हुई थी। एसोसिएशन ने सरकार से 55 मांगे रखी थीं, जिन्हें पूरा करने की लगातार मांग की थी। सरकार के सामने बार-बार अपनी मांगें रखने के बावजूद उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। यही कारण था कि निजी स्कूल संचालकों में गुस्सा आ गया था।उनका उदाहरण यह था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 600 करोड़ के टेबलेट दिए गए, जबकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस सुविधा से छूट मिली। सरकारी स्कूलों में एससी छात्रों को हाल ही में आचार संहिता लागू होने से पहले एक लाख 11 हजार छात्रवृत्ति दी गई थी। प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थियों को भी इससे वंचित रखा गया। बीसी और अन्य केटेगिरी के विद्यार्थियों को भी इस योजना से कोई लाभ नहीं हुआ, जो सरकार की नीति को स्पष्ट करता है।अंबाला में सरकार की निरंतर अनदेखी से आक्रोशित होकर एक बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली में निर्णय लिया गया है कि एसोसिएशन के सभी सहयोगी अब वोट की चोट से वार करेंगे। इसका प्रभाव भी चुनाव पर स्पष्ट होगा। एसोसिएशन से जुड़े लगभग 15 हजार शिक्षक अपने खर्च से रैली में पहुंचे थे। किसी को इसके लिए प्रेरित नहीं किया गया था। रैली में सभी ने इसे एकजुट कर लिया है।शिक्षा मंत्री की ओर से बार-बार किसी भी स्कूल को बंद नहीं होने संबंधी दिए बयान का स्वागत करते हुए कुलभूषण शर्मा ने कहा कि बयान की बजाए कोई ठोस जवाब होना चाहिए। इसलिए सरकार को बयानबाजी की बजाए नियमों में सरलीकरण करना चाहिए।
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